Bhartiy rajjyaghatnetil shikshan vishayak tartudi v durustya

 भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण विषयक तरतुदी, कायदे व दुरुस्त्या

        भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित घटना आहे. या घटनेमध्ये 395 कलमे, 22 भाग व बारा परिशिष्टे आहेत. या घटनेतील शिक्षण विषयक करण्याची व त्यामध्ये झालेल्या दुरुस्त्या विषयाची माहिती या पोस्टमध्ये पाहणार आहोत.

      शिक्षण विषयक कलमे ही घटनेच्या भाग तीन व भाग चार मध्ये पहावयास मिळतात. यामधील भाग तीन मध्ये लोकांच्या मूलभूत हक्काविषयी माहिती आहे. या विभागात 12 ते 35 पर्यंतच्या कलमांचा समावेश होतो. या विभागातील कलमाचे पालन न झाल्यास आपण न्यायालयात जाऊ शकतो म्हणून त्यांना न्यायिक कलमे असेही म्हणतात.

       विभाग तीन मधील कलमांमध्ये 15 क्रमांकाचे कलम हे शिक्षणाशी संबंधित आहे. या कलमानुसार धर्म, जात, लिंग, वंश, जन्मठिकाण या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई, अशी तरतूद आहे.

       कलम 15 मध्ये आवश्यकतेनुसार दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्या खालील प्रमाणे...

15(4) या कलमांतर्गत "

नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नती करिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्या करिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यात राजाला प्रतिबंध होणार नाही."

        राज्यघटनेतील भाग चार मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे. यामध्ये कलम 36 ते 51 पर्यंतच्या कलमांचा समावेश होतो.

       या विभागातील कलम 45 नुसार शून्य ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली होती. संविधान अधिनियम 2002 नुसार 86 वी घटनादुरुस्ती करण्यात येऊन शून्य ते 14 वयोगटाऐवजी 

"राज्य हे, बालकांसाठी, त्यांच्या वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांची तरतूद करण्या करिता प्रयत्न करेल." अशी नवीन तरतूद करण्यात आली.

उर्वरित सहा ते चौदा वयोगटाच्या शिक्षण यांचा समावेश मूलभूत अधिकारात या 86व्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आला आहे ही घटना दुरुस्ती 21 A या कलमांमध्ये आपण पाहणार आहोत.

 51A या कलमांमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश होतो. त्यामध्ये एकूण 11 मूलभूत कर्तव्य सांगितलेली आहेत.

       सुरुवातीला ही मूलभूत कर्तव्य 10 होती. त्यानंतर 86 वी घटना दुरुस्ती 2002 साली करण्यात आली व तेव्हापासून या 51A या कलमांमध्ये अकराव्या मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला आहे. हे अकरावे मूलभूत कर्तव्य हे शिक्षणाशी संबंधित आहे. "जो जन्मदाता असेल किंवा पालक असेल त्याने आपल्या अपत्यास अथवा पाल्यास, त्याच्या वयाच्या सहाव्या वर्षापासून ते चौदाव्या वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे. हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य असेल." अशा प्रकारे शिक्षणाशी संबंधित नवीन कर्तव्याचा समावेश कलम 51 ए अंतर्गत करण्यात आला आहे. हे कलम पालकांना लागू होते.

      शैक्षणिक दृष्ट्या सर्वात महत्त्वाची घटना दुरुस्ती म्हणजे 21 A होय. या घटनादुरुस्तीनुसार शिक्षण या घटकाचा समावेश मूलभूत अधिकारांमध्ये करण्यात आला आहे.

     21A कलम -

"राज्य, सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी, राज्यात विधी द्वारा निर्धारित करता येईल अशा रीतीने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील."

    21 A ही आपल्या संविधानातील 86 वी घटनादुरुस्ती आहे. संविधान अधिनियम 2002 या द्वारे हे कलम संविधानामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

शिक्षण क्षेत्रासाठी संविधानातील महत्त्वाच्या दुरुस्त्या

1) कलम 21A 

• सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण. 
• मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानण्यात आला.

2) कलम 45 

        राज्य हे, बालकांसाठी, त्यांच्या वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांची तरतूद करण्याकरिता प्रयत्न करेल.

3) कलम 51A

"जो जन्मदाता असेल किंवा पालक असेल त्याने आपल्या अपत्यास अथवा पाल्यास, त्याच्या वयाच्या सहाव्या वर्षापासून ते चौदाव्या वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे. हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य असेल."